मध्यप्रदेश में एक मई से तबादलों की शुरुआत हो जाएगी। जिले में प्रभारी मंत्री, राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री के स्तर से होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष-2021 की तबादला नीति को मंजूरी दी गई।

महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 42 जिलों में महिला थाने खोले जाएंगे

साथ ही तय किया गया कि महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और जांच में तेजी के लिए 42 जिलों में महिला थाने खोले जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में फिर से तीन से छह साल के बच्चों को दूध वितरण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

गृह मंत्री ने कहा- तबादले जरूरत के मुताबिक किए जाएंगे

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि तबादले प्रशासनिक आधार पर जरूरत के मुताबिक किए जाएंगे। जिस दिन तबादले होंगे, उसी दिन ई-मेल के माध्यम से आदेश जारी किए जाएंगे।

तहसीलदार के स्थानांतरण प्रभारी मंत्री से परामर्श करने के बाद होंगे

तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जिले में पदस्थापना या स्थानांतरण कलेक्टर प्रभारी मंत्री से परामर्श करने के बाद ही करेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पदों की पूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में 42 जिलों में महिला थाना स्थापित करने और इसके लिए पहले से स्वीकृत 1,470 बल का पुनर्नियोजन करने का निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रदेश में पांच साल के लिए लागू

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रदेश में पांच साल ( वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक ) के लिए लागू किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार 289 करोड़ रुपये अंश के तौर पर देगी। इसमें हितग्राहियों को इकाई लागत 40 से 60 फीसद तक अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाएगी, वहीं केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रदेश में करने का निर्णय भी बैठक में लिया है। इसके तहत पशुओं के टीकाकरण और टैगिंग का काम किया जाएगा।