नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की संसद ने तीन कृषि कानून पारित किए हैं। इन कानूनों को देश के किसानों की फसल का सही मूल्य दिलाने और अपनी उपज को कहीं भी बेचने की आजादी देने के लिए किया गया। इन कृषि कानूनों को लेकर निहित स्वार्थों के चलते देश में भ्रम का वातावरण पैदा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम् कार्यक्रम में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे।

अपनी बात को रखते हुए रक्षा मंत्री बोले कि कहा गया कि मंडी और एमएसपी समाप्त हो जाएगी और किसानों की जमीन गिरवी रख दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने संसद में साफ कहा है कि एमएसपी था, है और रहेगा। किसानों के एक समूह को गुमराह किया गया जबकि सरकार कृषि कानूनों पर खुलकर बात करने और जरूरत पड़ी तो संशोधन करने के लिए भी तैयार है।

जलाभिषेकम् कार्यक्रम के तहत उन्होंने 2000 करोड़ से अधिक लागत की 57 हजार से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले तीन सालों में कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां हैंडपंप का पानी नहीं होगा। हर गांव में पाइपलाई बिछाकर पानी देने का अभियान शुरू किया गया है। हम जल जीवन मिशन में तेजी से काम करके नंबर एक पर आएंगे।