नई दिल्‍ली। हवाई यात्रा के किरायों में प्राइस बैंड खत्‍म करने को लेकर राज्‍यसभा में पूछे गए सवाल पर नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि जैसे ही उड़ान सेवाए कोरोना से पहले जैसे स्‍तर पर पहुंच जाएंगी किरायों में प्राइस बैंड को खत्‍म कर दिया जाएगा। उन्‍होंने हवाई यात्रा के किरायों पर सीमाएं निर्धारित करने को 'असाधारण उपाय' करार दिया। उन्‍होंने प्रश्‍नकाल के दौरान कहा कि नागर क्षेत्र को 23 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरी तरह बंद कर दिया गया थाा और इसे 25 मई को विभिन्‍न दिशानिर्देशों के साथ बहाल किया गया।

पुरी ने कहा कि हमारा प्रयास हमेशा से यह रहा है कि वास्‍तविक एवं संभावित यातायात से थोड़ा अधिक खोला जाए। एयर सर्विस को 80 प्रतिशत की क्षमता के साथ शुरू करने के सवाल पर पुरी ने कहा कि यह फैसला एयरलाइंस वाणिज्यिक आधार पर करती हैं। उन्‍होंने कहा कि एयर फेयर पर न्‍यूनतम एवं अधिकतम सीमा लगाने के कदम को असाधारण उपाय था जो असाधारण पस्थितियों के कारण आवश्‍यक हो गया है। इसके पीछे का मकसद ये भी था कि सीमित उपलब्‍धता की स्थिति में एयरलाइन अनाप शनाप किराए नहीं वसूल करें।

केंद्र सरकार हो या राज्‍य सरकार, सबपर है एयर इंडिया का बकाया

हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र पर विमानन कंपनी एयर इंडिया का 498.17 करोड़ रुपये का बकाया है। पुरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। पुरी ने बताया कि कुल 84.57 करोड़ वीवीआईपी यात्रा मद में बकाया हैं जबकि विदेशी गणमान्य लोगों की यात्रा को लेकर 12.61 करोड़ रुपये का बकाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी को 2018-19 में 8,556.35 करोड़ का घाटा हुआ जबकि 2019-20 में 7,982.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।