नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से देश का आम बजट पेश किया जा चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 को संसद में पेश किया. वहीं बजट के अपने पिटारे में वित्त मंत्री ने कई अहम ऐलान भी किए. इसके साथ ही सरकार का फोकस डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की तरफ भी दिखा.

सरकार की ओर से ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है. वहीं बजट के माध्यम से सरकार ने इसके लिए राशि भी आवंटित की है. केंद्र सरकार ने देश में डिजिटिल लेनदेन को बढावा देने के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव किया. उद्योग जगत का मानना है कि इससे छोटे शहरों में ई-भुगतान को बढावा मिलने के साथ ही फिनटेक फर्मों को नई पहल करने की प्रेरणा मिलेगी.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना इजाफा देखने को मिला है. उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा, 'डिजिटल लेनदेन को और बढावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव रखा है, जिससे डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा.'

पहल का स्वागत

वहीं इस पहल का स्वागत करते हुए भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष और इंफीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के निदेशक विश्वास पटेल ने कहा कि इससे डिजिटल भुगतान को बढावा मिलेगा. उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि इसका उपयोग सेवा प्रदाताओं को वर्ष 2020 में रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए लेनदेन के निशुल्क प्रसंस्करण से हुए नुकसान की भरपाई और रिजर्व बैंक के जरिए बनाए गए भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) 500 करोड़ रूपये के कोष को बढ़ाने में किया जाएगा.'