चंडीगढ़: राज्य और इसके किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गुरुवार को यह साफ कर दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाऐ काले खेती कानूनों, जोकि किसान विरोधी, देश विरोधी और खाद्य सुरक्षा विरोधी हैं, को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। कैबिनेट ने यह भी साफ किया कि यही कदम उठाने से मौजूदा समस्या का निपटारा हो सकता है।

प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जमीनी हकीकतों से कोसों दूर है। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एकसुर में ऐलान किया कि मौजूदा मुश्किल हालात के साथ निपटने के लिए खेती कानूनों को वापस लेना ही एकमात्र हल है। मंत्रिमंडल ने यह भी मांग की कि केंद्र की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि किसान पूरे देश का पेट भरते हैं।

इसके बावजूद बीते कई दिनों से अपनी उपज का बहुत ही कम मूल्य मिल रहा है। मीटिंग की शुरुआत के अवसर पर मंत्रिमंडल ने किसानी आंदोलन के दौरान मृत हो चुके किसानों की याद में दो मिनट का मौन रखा। इस किसानी संघर्ष के दौरान अभी तक लगभग 78 किसानों की मौत हो चुकी है। कैबिनेट ने यह भी कहा कि इस संघर्ष के मौके पर और जानी नुकसान से बचने के लिए इस समस्या का जल्द निपटारा किये जाने की जरूरत है।

यह मसला किसानों और भारत सरकार के बीच हुई आठ दौर की वार्ता के दौरान विचार जा चुका है। यह स्पष्ट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संघर्षशील किसानों की चिंताओं को माना है और उनके दर्द को प्रमाणित किया है, कैबिनेट ने कहा कि भारत सरकार को इस मसले को प्रतिष्ठा और अभिमान का सवाल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यदि यह मुद्दा अनसुलझ्ाा रहा तो इससे कई दशकों तक देश को भारी कीमत उठानी पड़ेगी।