केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के एलटीसी यानी कर्मचारी यात्रा अवकाश रियायत के तहत मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बड़ा एलान किया है। अब केंद्रीय कर्मचारी दो और सालों तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर राज्यों में घूमने जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय लोक सेवा (एलटीसी) नियम 1988 में दी गई ढील को 25 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है।

गुरुवार को जारी बयान में कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में घोषणा की। बता दें कि केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ दिया जाता है। जिसके तहत कर्मचारियों को सवेतन अवकाश के साथ-साथ आने-जाने के किराये का भी भुगतान किया जाता है।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा

सरकार का इरादा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने का है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी अपने गृह नगर जाने के बदले में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख और अंडमान निकोबार जाने के लिए एलटीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गैर-पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हवाई यात्रा की सुविधा उक्त स्थानों पर जाने के लिए मौजूद होगी। खास बात ये कि निजी एयरलाइन्स के जरिए भी कर्मचारी एलटीसी का फायदा उठा सकते हैं।

बयान में बताया गया कि केंद्रीय लोक सेवा (एलटीसी) नियम 1988 में सरकार ने बड़ी ढील दी है। सरकारी कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार की यात्रा करने के लिए हवाई मार्ग से जाने की अनुमति को 25 सितंबर 2022 तक, दो सालों के लिए बढ़ाया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है।