हाल ही में पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इसके पहले केरल के त्रिशुर से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने याचिका दायर की थी।

याचिका में कहा गया है कि निजी कंपनियां किसान का शोषण करेंगी । किसान की शिकायत पर सुनवाई की सही व्यवस्था नहीं बनाई गई है। याचिका में कहा गया है कि व्यापारी जमाखोरी कर उत्पाद अधिक कीमत पर बेचेंगे। याचिका में कहा गया है कि कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि कानून की कुछ धारा संविधान के मूल ढांचे और किसानों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं।

याचिका में कहा गया है कि अगर कोई विवाद होता है तो उन्हें उपाय के लिए नौकरशाही के पीछे भागना होगा। ये कानून शिकायतों को दूर करने के लिए किसान केंद्रित अदालतों को स्थापित करने में विफल रहा है और इस कानून से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन किया गया है।