कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पूरे देश में विरोध दर्ज करा रही है. दिल्ली के इंडिया गेट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे हैं. इसी सिलसिले में कृषि कानून के विरोध में मुंबई में कांग्रेस नेताओं के एक दल ने राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपा. डेढ़ घन्टे से ज़्यादा समय तक ये मुलाकात चली. महाराष्ट्र के दो पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे और पृथ्वीराज चव्हाण भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे.

राज्यपाल से मुलाकात पर ABP न्यूज़ से बात करते हुए पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "हमारे कांग्रेस विधायकों का दल जिसमें कुछ सांसद भी शामिल थे, एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल महोदय से मिला. जिसमें कृषि विधेयक को लेकर एक ज्ञापन दिया और उनसे कहा कि प्रधानमंत्री तक हमारा आक्रोश पहुचाएं. राज्यपाल महोदय से कहा कि इस पर कुछ हल निकलना चाहिए और आराम से बैठकर, दलगत फैसलों को अलग रखकर इसपर चर्चा करनी चाहिये. वह यह बात समझ रहे थे कि देश में कितना आक्रोश है. हमारी मांग थी कि अगर कृषि में कुछ सुधार करने हैं तो अवश्य करिए लेकिन जो ड्राफ्ट बिल है, उस पर चर्चा कीजिए. विपक्ष से चर्चा कीजिए, अर्थशास्त्री से चर्चा कीजिए, संसदीय समिति के पास भेजें, वह चर्चा करेंगे. और एक कदम आगे या एक कदम पीछे कर कर आम राय बना लेंगे. आखिर क्यों जल्दबाजी की गई राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी सांसदों के मत विभाजन से फैसले का अधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया गया."

लेकिन महाराष्ट्र सरकार के घटक दलों में कानून को लेकर आम राय बन पाई है, इस सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "तीन दलों की हमारी साझा सरकार है. मंत्रिमंडल में इसकी पूरी चर्चा होगी और तब इस पर निर्णय लेंगे. मंत्रिमंडल के बाहर इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है."