अरसे के इंतजार के बाद आई नई शिक्षा नीति के बाद अगली बड़ी चुनौती इसके समय पर अमल को लेकर है। सरकार जल्द से जल्द इसे जमीन पर उतारना चाहती है। ऐसे में सरकार और संगठन दोनों जुटेंगे। माना जा रहा है कि इसकी शुरूआत पीएम नरेंद्र मोदी से हो सकती है, जो संभवत: सात अगस्त को नई शिक्षा नीति पर देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से चर्चा कर सकते है।

बताते हैं कि आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक खुद सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ इसके अमल को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें है, उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चर्चा कर सकते है।

जल्द ही गठित होगी उच्च स्तरीय कमेटी

फिलहाल इस पूरी योजना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय भी अपने स्तर पर राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों, सचिवों के साथ भी चर्चा की तैयारी में है। इसके साथ ही मंत्रालय की ओर से नीति के अमल को लेकर जल्द ही एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित हो सकती है, जो नीति के अमल के तरीके और समय पर पूरी नजर रखेगी।

सरकार के रुख से साफ है, कि वह नीति के अमल को लेकर कोई देरी नहीं होने देगी। वैसे भी मौजूदा सरकार की जो कार्यशैली है उसमें प्रत्येक काम तय समय से पूरा करने की होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीति के ज्यादातर हिस्से को 2024 से पहले लागू करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वह उससे पहले ही इसे हासिल कर लेगी।