नई दिल्लीः सरकार कोविड-19 महामारी के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है और इस पर इसी महीने फैसला लिए जाने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार के आदेश पर रेलवे ने सभी नियमित यात्री गाड़यिों को बंद कर दिया है। उनकी जगह पूरी तरह आरक्षित सीटों वाली 230 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि बेहद जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा मिल सके। लॉकडाउन से पहले देश में रोजना 2,800 से अधिक मेल/एक्सप्रेस ट्रनें चल रही थीं। साथ ही पैसेंजर ट्रेनें छोटी तथा मध्यम दूरी के यात्रियों की जरूरतें पूरी कर रही थीं। ऐसे में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की माँग कर निरंतर आ रही है।

रेलवे के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक आर.डी. वाजपेयी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ इस पर चर्चा जारी है। उनकी तरफ से हरी झंडी मिलते ही नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी। एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों की राय जाननी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि कहां कोविड-19 के ज्यादा मामले आ रहे हैं और कहां कंटेनमेंट जोन हैं इसकी जानकारी राज्य सरकारों से ही मिलेगी। नई ट्रेनों की सूची तैयार कर उन्हें चलाने पर फैसला इसी महीने ले लिया जाएगा।

वाजपेयी ने संकेत दिए कि जब दुबारा नियमित ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा तो बिल्कुल नई समय-सारणी के साथ शुरुआत होगी। रेलवे अपनी समय-सारणी में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहा है। इसमें एक रफ्तार की ट्रेनों के लिए एक टाइम कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। समय इस प्रकार तय किया जाएगा कि ज्यादा रफ्तार वाली ट्रेनों को कम रफ्तार ट्रेनों के बीच में चलाने की जरूरत न पड़े। साथ ही यह भी कोशिश की जाएगी कि मालगाड़ियों को एक अलग कॉरिडोर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि रेलवे हर साल 01 जुलाई से ट्रेनों की समय-सारणी में जरूरी बदलाव करता है, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण इसमें देरी हुई है। साथ ही सभी नियमित ट्रेनें बंद होने से बिल्कुल नये सिरे से समय तय करने का भी मौका मिला है।