देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। लॉकडाउन और संक्रमितों की बढ़ती संख्या की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को संकट से उबारने के लिए बड़े खर्चों में कमी करने का एलान किया है। इसके अलावा, राज्य सरकार की नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को कोरोना की मार से उबारने के लिए कुछ योजनाओं का मसौदा तैयार किया है। साथ ही खर्चों में कटौती के लिए कई प्रस्ताव भी दिए गए हैं। सरकार लगातार जारी योजनाओं की समीक्षा कर उनकी प्राथमिकता तय कर रही है।
राज्य सरकार इस समीक्षा के बाद निर्णय लेगी कि इन योजनाओं को चलाया जाना है या उन्हें फिलहाल के लिए रद्द कर देना है। जिन योजनाओं पर रोक लगाई जाएगी, उनके विभाग को 31 मई तक राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी देनी होगी।

औषधि प्रशासन, राहत और पुनर्वास को मिलेगी प्राथमिकता
तैयार किए गए प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि हर विभाग को कुल बजटीय भत्ते का केवल 33 फीसदी धन ही दिया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि हर एक कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और केवल आवश्यक योजनाओं को ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में किसी भी नई योजनाओं पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई नई योजना प्रस्तावित भी नहीं होगी। साथ ही यह उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिसे मार्च 2020 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।