यूपी में दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ग्रामीणों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। योगी सरकार के इस फैसले से यूपी के चार लाख से ज्यादा ग्रामीणों को राहत मिलेगी। योगी सरकार की इस योजना के तहत सरकार ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत उनके आवास का मालिकाना हक प्रदान करने वाला दस्तावेज घरौनी प्रमाण पत्रमुहैया करवाएगी।

यूपी में चार लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी है। जल्द ही (इसी माह) एक भव्य समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बीते साल 23 दिसंबर तक प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 27 लाख 47 हजार ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है। अब इसी क्रम में इस माह चार हजार गांवों के चार लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मुहैया कराए जाने की तैयारी राजस्व बोर्ड कर रहा है। ग्रामीणों को घरौनी दस्तावेज मुहैया कराने के मामले में यूपी देश में सबसे आगे है। 

गौरतलब है कि प्रदेश के ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के दस्तावेज डिजिटल रूप में मिलें, इसके लिए प्रदेश सरकार ने सूबे के करीब एक लाख गांवों की 7.65 करोड़ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण कराने की स्वामित्व योजना तैयार की है। बीते साल 12 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत खेतों की खतौनी की तर्ज पर राजस्व बोर्ड ग्रामीणों की आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक का दस्तावेज तैयार करा रहा है। डिजिटल मानचित्र के जरिए राज्य के करीब एक लाख गांवों में ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख (घरौनी प्रमाण पत्र) तैयार किया जाना है।