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समाचारदेश Alert Star Digital Team Nov 17, 2026 05:41 PM

Voter List: यूपी समेत 4 चुनावी राज्यों में 20 लाख से ज्यादा वोटर बढ़े, SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग के आंकड़ों ने चौंकाया

देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के आंकड़े जारी किए हैं।

Voter List: यूपी समेत 4 चुनावी राज्यों में 20 लाख से ज्यादा वोटर बढ़े, SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग के आंकड़ों ने चौंकाया

देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में करीब 20.40 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद एक बार फिर मतदाता सूची और SIR को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

यूपी में SSR के बाद 18.56 लाख मतदाता बढ़े

चुनाव आयोग ने मंगलवार (17 नवंबर) को जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूची की तुलना में SSR के दौरान 18.56 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग के मुताबिक, 4 जनवरी 2027 को राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या 13.38 करोड़ थी, जो SSR के बाद बढ़कर 13.58 करोड़ हो गई है। वहीं, SIR शुरू होने से पहले राज्य में कुल 15.44 करोड़ मतदाता थे।

उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी बढ़े वोटर

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इन राज्यों के आंकड़े इस प्रकार हैं:

राज्यSIR के बाद मतदाताSSR के बाद मतदाताबढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश13.38 करोड़13.58 करोड़18.56 लाख
उत्तराखंड71.58 लाख72.78 लाख1.19 लाख
मणिपुर19.60 लाख19.94 लाख33,737
गोवा10.57 लाख10.89 लाख31,815

वहीं, पंजाब में SIR की अंतिम मतदाता सूची और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के ड्राफ्ट रोल में मतदाताओं की संख्या समान यानी 2.01 करोड़ दर्ज की गई है।

17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR कराने का आदेश

SIR को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का आदेश दिया था। आयोग ने इसके साथ ही संकेत दिया था कि पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

SSR की प्रक्रिया हर साल आयोजित की जाती है। खासतौर पर उन राज्यों में इस प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ना है।

यूपी समेत पांच राज्यों में 2027 में होने हैं विधानसभा चुनाव

उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त हो रहा है। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा। ऐसे में इन पांच राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण राजनीतिक रूप से बेहद अहम हो गया है।

यूपी में SIR को लेकर योगी सरकार और चुनाव आयोग के बीच चर्चा

उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि SIR के दौरान प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कट गए, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह मतदाताओं के धर्म से जुड़ा कोई भी आंकड़ा जारी नहीं करता है। आयोग के इस बयान के बाद SIR को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

SSR के आंकड़ों पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

SSR के आंकड़े सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मतदाताओं की संख्या में हुई बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठाए और दावा किया कि मतदाता सूची में दूसरे राज्यों के लोगों के नाम भी शामिल मिल सकते हैं।

अखिलेश यादव ने कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 1.27 करोड़ हिंदू वोट हटा दिए गए हैं. इसके बाद, संख्या में यह बढ़ोतरी शुरू हो गई है. मैं दावा कर सकता हूं कि बीजेपी और उसके गुप्त या अपंजीकृत लोग अब तैयार हैं. आपको मतदाता सूची में बिहार, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों के नाम मिल जाएंगे. हम बूथ-वार तरीके से इस बढ़ोतरी की जांच करेंगे."

बीजेपी का वोटर जोड़ने का अभियान, विपक्ष ने उठाए गड़बड़ी के आरोप

एक तरफ बीजेपी मतदाता सूची में नए वोटरों को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल SIR की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी हैं। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं।

विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा उत्तर प्रदेश समेत अन्य चुनावी राज्यों में राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बना हुआ है।

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