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समाचारदेश Alert Star Digital Team May 21, 2022 09:41 PM

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर दिया जोर, ‘राज्य सरकार के निर्णय से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी’

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर दिया जोर, ‘राज्य सरकार के निर्णय से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी’

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर दिया जोर, ‘राज्य सरकार के निर्णय से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी’

चंडीगढ़:  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में हरियाणा में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य जांच पर विशेष जोर देते हुए सत्यापित प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्राकृतिक खेती के प्रमाणीकरण पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी प्रयोगशालाओं को बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए, जो तर्कसंगत शुल्क पर इस तरह की मिट्टी की जांच करेंगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के निर्णय से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश व राज्य के लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और साथ ही भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की प्रामाणिकता बरकरार रहनी चाहिए और राज्य के नागरिकों को वास्तविक प्राकृतिक उत्पाद मिलने चाहिए। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित थे। गुजरात के राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पेश किये गए बजट सत्र में भी इसके लिए बजट का विशेष प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर केवल प्राकृतिक किसान पंजीकृत होंगे। उन्होंने कहा कि 50 ब्लॉक के तहत जो किसान अपना उत्पाद खुद बनाएंगे, उन्हें 35,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, बशर्ते पूर्व-आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती की प्रामाणिकता की निगरानी पर जोर दिया जाए ताकि वास्तविक उत्पाद बाजार में आ सकें। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक जिले में 25-25 युवा किसानों को तैनात करने के निर्देश दिए, जिन्हें प्राकृतिक खेती में प्रामाणिक प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे अन्य किसानों को संबंधित जिले में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।

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