उत्तराखंड से निकली समान नागरिक संहिता की मांग की आंच अब यूपी तक आ पहुंची है। हालांकि उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार ने आदेश भी दे दिया है। अब यूपी में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू करने के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर संकेत भी दिए हैं। इससे माना जा रहा है कि यूपी में भी जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। मौर्य ने कहा कि कॉमन सिविल कोड इस देश और उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा, एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अलग- अलग लोगों के लिये अलग-अलग कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढाये उसी प्रकार से उप्र में भी...।मौर्य ने कहा, देश के अन्य राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां भी और जहां गैर भाजपा सरकारें है वहां भी, अगर सबका साथ सबका विकास चाहिए तो कॉमन सिविल कोड जरूरी है और यह एक ऐसी चीज है जिसकी सबको मांग करनी चाहिए और सबको स्वागत करना चाहिए।  मौर्य ने तंज किया, हर जगह जब वोट बैंक की बात आएगी तो निश्चित तौर पर उसके सामने तुष्टिकरण की राजनीति दिखाई देती है लेकिन हम इसके (तुष्टिकरण) पक्ष में नहीं हैं।