होम पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, यूपी के 59163 गांवों तक पहुंचेगी बस सेवा, हर ग्रामीण को मिलेगा सीधा फायदा
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 10 मार्च को राजधानी लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी 59,163 गांवों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 10 मार्च को राजधानी लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी 59,163 गांवों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हर ग्राम सभा तक बस सेवा पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस सेवा को प्रदेश के सभी गांवों तक विस्तार देने का फैसला किया है। इस योजना को मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 के तहत लागू किया जाएगा। योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी 28 सीटर बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि संकरी और ग्रामीण सड़कों पर भी आसानी से आवागमन संभव हो सके।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना स्वीकृत हुई है. हम यह योजना लाए हैं कि जिसमें हर ग्राम सभा में बस जाए. अभी तक 12 हजार 200 गांवों में बस जा रही है. इसकी विशेषता यह होगी कि इसमें हम टैक्स नहीं लेंगे. इसमें हम प्राइवेट लोगों को चलाने की अनुमति देंगे. इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जिसमें हमारे आरएम होंगे. अधिकतर बसें सुबह 10 बजे तक ब्लॉक, तहसील होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचेंगी."
सरकार की योजना के अनुसार बसों का संचालन इस तरह किया जाएगा कि ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में आसानी हो। मंत्री ने बताया, "ये 28 सीटर बसें होंगी. गांव में कई ऐसी सड़कें हैं जहां बड़ी बसें चलने में दिक्कत होगी. 10 से चार बजे तक इनको डाइवर्ट करेंगे. फिर 4 बजे के बाद से यह बसें संबंधित गांवों में जाएंगे. बसें 8 बजे तक आपके गांव तक पहुंच जाएंगी. हमारी कोशिश होंगी कि इन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर संबंधित गांवों के हों ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो."
परिवहन मंत्री ने कहा कि इस योजना को सरकार का संरक्षण मिलेगा और इससे ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही परिवहन समस्या दूर होगी। उन्होंने बताया कि अब लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए अवैध या डग्गामार वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नई बसें यूपीएसआरटीसी से अनुबंधित होंगी, जिससे सुरक्षित और नियमित यात्रा सुनिश्चित की जा सकेगी।
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।