होम सोनम वांगचुक की नजरबंदी पर हाईकोर्ट पहुंचे, 60 दिनों की पाबंदी को दी चुनौती, बोले- पूरी तरह असंवैधानिक
लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने खुद को कथित तौर पर अवैध रूप से नजरबंद किए जाने के खिलाफ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की लेह पीठ का दरवाजा खटखटाया है।
लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने खुद को कथित तौर पर अवैध रूप से नजरबंद किए जाने के खिलाफ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की लेह पीठ का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने ऊपर लगाई गई आवाजाही की पाबंदियों और लेह स्थित घर में नजरबंद किए जाने को चुनौती दी है। यह मामला 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनावों से पहले सामने आया है।
17 नवंबर को, अपनी नजरबंदी के सातवें दिन, वांगचुक ने बताया कि दिल्ली और लेह में मौजूद उनकी कानूनी टीम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उनके खिलाफ लगाई गई पाबंदियों को अवैध और असंवैधानिक बताया गया है।
सोनम वांगचुक ने अपनी कानूनी लड़ाई में सहयोग करने वाले वकीलों और देशभर से मिल रहे समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, "हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) तक नहीं जाना पड़ेगा. मैं दिल्ली और लेह के अपने वकीलों का बहुत आभारी हूं. साथ ही, पूरे देश से मिल रहे समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद."
वांगचुक के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. के. तन्खा के मुताबिक, बुधवार, 18 नवंबर को हाईकोर्ट की लेह पीठ ने वर्चुअल माध्यम से मामले की सुनवाई की। इस दौरान नजरबंदी को लेकर विस्तार से दलीलें पेश की गईं। तन्खा ने वांगचुक की नजरबंदी को "पूरी तरह से असंवैधानिक" करार दिया। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार, 19 नवंबर को निर्धारित की गई है।
11 नवंबर को लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की थी। इसके बाद लद्दाख पुलिस ने सोनम वांगचुक को विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके घर पहुंचा दिया था।
प्रशासन के आदेश के तहत उन पर 60 दिनों के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अनुसार, वह रैलियों, जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं का आयोजन नहीं कर सकते और न ही उनमें हिस्सा ले सकते हैं। प्रशासन ने इन प्रतिबंधों के पीछे LAHDC चुनाव प्रक्रिया शुरू होने और क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला दिया है।
सोनम वांगचुक का आरोप है कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। उनका कहना है कि बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी वारंट के उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है।
वांगचुक के मुताबिक, यह कार्रवाई उनके स्वतंत्र रूप से आने-जाने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें केवल "घर पर रहने की सलाह" दी गई है, ताकि चुनाव के दौरान निषेधाज्ञा का पालन हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
वांगचुक ने कहा, "पूरे लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ये प्रदर्शन थोपे गए परिषद चुनावों और उपराज्यपाल (LG) प्रशासन की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं. लोग मेरी अवैध हिरासत से रिहाई की मांग कर रहे हैं."
उनके मुताबिक, ये पाबंदियां उस समय लगाई गईं, जब वह लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) के नेताओं के साथ मिलकर धरने की तैयारी कर रहे थे। इस आंदोलन के तहत 4 दिसंबर को प्रस्तावित परिषद चुनावों को टालने की मांग की जा रही थी।
सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों का तर्क है कि दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है और इस दौरान स्थानीय लोग मौसमी पलायन करते हैं। इसी वजह से वे 4 दिसंबर को होने वाले LAHDC चुनावों को स्थगित करने की मांग कर रहे थे।
इसके अलावा आंदोलनकारियों की पुरानी मांगों में लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा देना, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और सितंबर 2025 में लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना शामिल है। अब वांगचुक की नजरबंदी को लेकर हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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