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समाचारदेश Alert Star Digital Team Aug 24, 2025 08:04 PM

लोकतंत्र पर बुलडोजर, पीएम-सीएम हटाने वाले बिल पर खरगे का तीखा वार

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अब नए कानून लाकर विपक्षी सरकारों को गिराने की साजिश कर रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा करार दिया।

लोकतंत्र पर बुलडोजर, पीएम-सीएम हटाने वाले बिल पर खरगे का तीखा वार

नई दिल्ली/इंदिरा भवन: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अब नए कानून लाकर विपक्षी सरकारों को गिराने की साजिश कर रही है। उन्होंने इसे 'लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने' जैसा करार दिया। खरगे रविवार (24 अगस्त, 2025) को इंदिरा भवन में हरियाणा और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

'वोट चोरी' से अब 'सत्ता चोरी' का प्रयास – खरगे

खरगे ने आरोप लगाया, “भाजपा ने पहले वोट चुराए, अब 30 दिनों के भीतर विपक्षी सरकारें गिराने के लिए नए विधेयक के जरिए सत्ता चोरी की कोशिश हो रही है। सरकार नागरिकों से चुनी हुई सरकार बनाने या हटाने का अधिकार छीन रही है और इसे ईडी-सीबीआई जैसी एजेंसियों के हवाले कर रही है। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है।”

महादेवपुरा में 'वोट चोरी' का मुद्दा

खरगे ने कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र में कथित वोट हेरफेर का मामला उठाते हुए कहा, “राहुल गांधी ने हाल ही में इसका पूरा विवरण दिया। कांग्रेस ने छह महीने की जांच के बाद इसका पर्दाफाश किया। लेकिन भाजपा संसद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोट चोरी पर चर्चा से बचती रही।”

कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील

खरगे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूचियों पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया ताकि भाजपा बूथ स्तर पर कांग्रेस समर्थकों के नाम न हटा सके। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी घुसपैठियों की बात कर जनता को गुमराह कर रहे हैं।”

क्या है पीएम-सीएम हटाने का नया बिल?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसद में एक विधेयक पेश किया है। इसमें प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं, तो 31वें दिन उन्हें स्वतः अपने पद से इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस का आरोप है कि इस बिल का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है।

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