वित्त संबंधी संसद की स्थाई समिति की सोमवार को हुई बैठक में औद्योगिक संगठनों व विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रिप्टोकरंसी को देश में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे लेकर नियम कायदे अवश्य बनाए जाना चाहिए। 
सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस बात पर सहमति थी कि क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक नियामक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। उद्योग संघ और कारोबार से जुड़े लोग इस बारे में स्पष्ट नहीं थे कि नियामक कौन होना चाहिए?  वित्त संबंधी संसद की स्थाई समिति के सदस्य सांसदों ने कहा कि अब समिति के समक्ष सरकारी अधिकारियों को बुलाया जाना चाहिए ताकि उनके समक्ष वे अपनी चिंता प्रकट कर सकें। यह बैठक में देश में क्रिप्टोकरंसी को लेकर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। इसमें औद्योगिक संगठनों व वित्त विशेषज्ञों ने राय प्रकट की। सांसदों ने कहा कि निवेशकों के पैसों की सुरक्षा सबसे अहम है  और यह गंभीर चिंता का विषय है। एक सांसद ने कहा कि देश में क्रिप्टोकरंसी में निवेश को लेकर राष्ट्रीय अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं। वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि क्रिप्टोकरंसी में निवेश एक तरह से निवेशक की आजादी से जुड़ा है। वे चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं।