जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में अशांति फैलाने वालों को सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य और जम्मू-कश्मीर की शांति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग समाज को धोखा देने और लोगों में असंतोष पैदा करने के नये-नये प्रयास कर रहे हैं.

राज्य में कुछ लोग फिर से प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कानून उन पर शिकंजा कसेगा. जम्मू फिल्म फेस्टिवल और टीआईएफएफएस के कार्यक्रम के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि अगर अलगाववादी तंत्र भारत की अखंडता को अस्वीकार कर समझौता करता है या लोगों के जीवन को खतरे में डालने की कोशिश करता है. अगर ऐसा हुआ तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी. उन्होंने कहा कि 2019 से पहले अराजक तत्वों ने केंद्र शासित प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की और सपना देखा.

अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा
2019 के बाद, जब प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अगस्त में राज्य में धारा 370 को हटा दिया, तो उनकी योजना सफल नहीं हुई, अगर अब वे फिर से ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके साथ सख्ती की जाएगी। सज़ा का हकदार होगा. उन्होंने कहा कि राज्य में शांति, अच्छी फिल्में, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​निगरानी कर रही हैं
उपराज्यपाल ने कहा कि देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​भारत विरोधी तत्वों पर नजर रख रही हैं. किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग अगर प्रदेश की जनता के जीवन से खिलवाड़ करेंगे या उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा देंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फिल्म महोत्सव के मौके पर उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं से उन लोगों और कहानियों को अपनी फिल्मों में शामिल करने के लिए कहा गया, जो अपनी कला के माध्यम से राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए.