भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बार फिर हरियाणा में जीत दर्ज की है, और यह केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है। इस जीत का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों से प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तगड़ी वापसी की है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि भाजपा कहीं नहीं गई थी, क्योंकि इस साल गर्मियों में ही उसने लोकसभा में इतनी सीटें जीतीं कि वह राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी बार सरकार बना सकी। पार्टी को इस जीत की ओर ले जाकर, नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री के रूप में तीन पूर्ण निर्वाचित कार्यकाल पूरा करने का मौका दिया।हालांकि, केवल केंद्र में सरकार बनाना और मंत्रिमंडल में बदलाव न करना एक पूरी जीत जैसा नहीं लग रहा था। असल राजनीतिक सच्चाई यह थी कि भाजपा 303 सीटों से घटकर 240 सीटों पर आ गई थी, जिससे पार्टी का मनोबल कुछ हद तक गिरा हुआ था। मंत्री और विधायक दिशाहीन महसूस कर रहे थे। विपक्ष संसद में मजबूत था, और पार्टी के अंदर वैचारिक मतभेद भी उभर रहे थे। इस बीच, यह भी अपेक्षित था कि भाजपा 2025 के अंत तक बिहार में होने वाले राज्य चुनावों से पहले हार पर हार झेल सकती है। हालांकि बिहार में भी कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। इस सबके बीच एक छोटा सा राज्य जो केवल दो प्रतिशत निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा में भेजता है और जिसकी जनसंख्या उत्तर और केंद्रीय भारत के बड़े राज्यों की तुलना में बहुत कम है, उसने पार्टी को नया जोश और विश्वास दिलाया है। हालांकि यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि इसने राजनीतिक धारा को पलट दिया है। लेकिन इन्हीं नतीजों में हरियाणा के परिणाम का राष्ट्रीय महत्व निहित है जहां भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौट रही है।जम्मू और कश्मीर के परिणाम भाजपा की चुनावी विफलता को दर्शाते हैं। लेकिन साथ ही यह भाजपा की राजनीतिक और वैचारिक सफलता को भी दर्शाता है क्योंकि पार्टी ने सफलतापूर्वक एक नई राजनीतिक वास्तविकता बनाई है और चुनावों में भाग लेकर हर प्रमुख स्थानीय राजनीतिक नेताओं को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है।

हरियाणा की जीत और इसका राष्ट्रीय महत्व

चंडीगढ़ में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने में भाजपा की सफलता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पार्टी को देश के एक प्रमुख व्यापारिक और कृषि क्षेत्र की बागडोर मिल गई है। हरियाणा में जीत भाजपा के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यह एक ऐसा प्रमुख कृषि और व्यावसायिक राज्य है, जो राजधानी दिल्ली के करीब स्थित है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इस जीत ने पार्टी को अपनी आंतरिक एकता और वैचारिक मजबूती को बनाए रखने में मदद की है। इस चुनावी सफलता ने यह साबित किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा अब भी देश की सबसे मजबूत चुनावी मशीनरी बनी हुई है।इससे पार्टी को संघ परिवार की वैचारिक एकता को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिसमें लोकसभा के दौरान दरारों में दिखी थीं, लेकिन राज्य चुनावों के लिए इसे दुरुस्त कर लिया गया। इससे भाजपा के प्रबंधकों को यह भरोसा दिलाने में मदद मिलेगी कि राज्य में गैर-प्रमुख समुदायों को एकजुट करने का उसका राजनीतिक फॉर्मूला अभी भी काम कर रहा है। क्योंकि हरियाणा में गैर-जाट समुदायों का समर्थन भाजपा के पक्ष में गया, जो राज्य के राजनीतिक समीकरणों में अहम साबित हुआ। इस जीत ने पार्टी को यह विश्वास दिलाया कि वह राज्य स्तर पर भी सुधार करके सत्ता में वापसी कर सकती है, भले ही उसे राष्ट्रीय चुनावों में कुछ झटके लगे हों।यह मोदी और अमित शाह दोनों को पार्टी पर अपना सिक्का जमाए रखने की क्षमता देता है, जिसमें अगला पार्टी प्रमुख चुनना और अपनी मर्जी के मुताबिक राजनीतिक निर्णय लेना शामिल है, जैसा कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में मनोहर लाल खट्टर को हटाते समय किया था। यकीनन, हरियाणा में एक झटके से भी मोदी और शाह का दबदबा कम नहीं होता, लेकिन इससे पार्टी के भीतर उन आवाजों को बढ़ावा मिल जाता जो नेतृत्व के प्रति विरोधात्मक माहौल बनाने के लिए और अधिक झटकों का इंतजार कर रहे हैं। नतीजों से भाजपा को यह भरोसा मिलता है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में एक बड़े झटके के बावजूद, पार्टी में अभी भी सुधार करने, राज्य में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करने और शायद सरकार बनाने की क्षमता है। यह पार्टी को अंदर की नौकरशाही और बाहर के विपक्ष को यह संदेश देने का मौका देता है कि भले ही भाजपा आधिपत्य में न हो, लेकिन वह अभी भी प्रमुख खिलाड़ी है।

कांग्रेस की स्थिति और चुनौतियां

कांग्रेस के लिए हरियाणा की हार केवल एक राज्य-स्तरीय हार नहीं है। यह पार्टी की आंतरिक कमजोरी और सामाजिक आधार के विभाजन को भी उजागर करता है। यह दर्शाता है कि लोकसभा में 99 सीटें पार्टी की कार्यप्रणाली में गहराई से समाई संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा जैसे अनुभवी नेताओं के बावजूद, कांग्रेस हरियाणा में अपने पारंपरिक जाट-दलित आधार को बनाए रखने में असफल रही। इसके अलावा, पार्टी की अपील सीमित समुदायों तक ही रह गई और वह अन्य जातियों या समुदायों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकी।यहां पार्टी लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता के बाद अपने मनोबल के साथ खड़ी थी। यह एक ऐसा राज्य था जहां मौजूदा सरकार दस साल से सत्ता में थी और बेहद अलोकप्रिय दिख रही थी। यहां एक ऐसा सामाजिक परिदृश्य था जहां किसानों ने सड़कों पर भाजपा से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, पहलवानों ने विरोध के सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्तियों में से एक के माध्यम से अपना गुस्सा व्यक्त किया था और राष्ट्रीय खेल नायकों ने अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं स्पष्ट की थीं, और जहां सशस्त्र बलों में शामिल होने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अग्निपथ की तुलना में भर्ती की शर्तों में बदलाव से विश्वासघात महसूस कर रहा था। यहां एक ऐसा राजनीतिक सेटअप था जहां पार्टी ने भूपेंद्र हुड्डा पर अपना भरोसा जताया था, जो पुराने गार्ड के सबसे चतुर और साधन संपन्न लोगों में से एक थे।और फिर भी, कांग्रेस अपना घर बरकरार नहीं रख पाई क्योंकि हुड्डा की कुमारी सैलजा के साथ प्रतिद्वंद्विता ने पार्टी की एकता को कमजोर कर दिया, कार्यकर्ताओं में फूट डाल दी और जाट-दलित आधार को जमीन पर विभाजित कर दिया। पार्टी चुनिंदा समुदायों से आगे अपनी अपील का विस्तार करने में सक्षम नहीं थी, और न ही उच्च जातियों या छोटे पिछड़े समुदायों के विषम समूह तक पहुंच पाई। यह पर्याप्त किसानों या युवाओं को यह समझाने में सक्षम नहीं थी कि कांग्रेस के तहत उनकी आर्थिक संभावनाएं बेहतर थीं। यह आरक्षण पर उसी भय फैलाने वाली रणनीति का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाई जो राष्ट्रीय चुनावों के दौरान कर पाई थी।

जम्मू-कश्मीर की मिली-जुली प्रतिक्रिया

जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य से एक स्पष्ट राष्ट्रीय संदेश निकालना कठिन है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक, चुनाव का आयोजन और उसमें लोगों की भारी भागीदारी भारतीय राज्य के लिए एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जारी रखने से भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत समर्थन मिलता है।कश्मीर में लोकतांत्रिक निर्णय लेने की हर कवायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के मामले को मजबूत करती है। एक, तथ्य यह भी है कि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद हुए इन चुनावों में, कश्मीर में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली, जो यह दर्शाता है कि घाटी में पार्टी की स्वीकार्यता अभी भी सीमित है। फिर भी, जम्मू क्षेत्र में पार्टी को अधिक समर्थन मिला, जो जम्मू और कश्मीर के बीच राजनीतिक विभाजन को और अधिक स्पष्ट करता है।तथ्य यह भी है कि भाजपा घाटी में एक भी सीट नहीं जीत पाई, उसके समर्थक हार गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने संवैधानिक परिवर्तनों का विरोध किया और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की, वह तुरंत सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2015 में भाजपा के साथ गठबंधन के कारण पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। यह दर्शाता है कि केंद्र को इस चुनाव के राजनीतिक जनादेश को अधिक नहीं समझना चाहिए। चुनाव एक बार फिर दिखाता है कि जम्मू और कश्मीर के बीच एक राजनीतिक विभाजन बना हुआ है और पिछले पांच वर्षों में जम्मू में लोगों द्वारा कथित तौर पर महसूस किए गए मोहभंग के बावजूद, संवैधानिक परिवर्तनों और भाजपा दोनों के लिए राजनीतिक स्वीकृति बहुत अधिक है।अंततः, इन चुनावों से यह संभावना खुली है कि भविष्य में जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिल सकता है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक और जीत होगी। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनावी परिणाम न केवल भाजपा की चुनावी मशीनरी की ताकत को दर्शाते हैं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती का भी प्रतीक हैं।