नवरात्रि के पहले ही दिन लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी कैबिनेट ने आज गुरुवार को अपनी स्पेशल बैठक के दौरान रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस का ऐलान किया है।

केंद्र ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपये की प्रोडक्टिविटीज से जुड़ी बोनस योजना को मंजूरी दी। बता दें कि सरकार के इस फैसले से करीबन 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

सरकार ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'रेलवे के अच्छे प्रदर्शन के लिए रेलवे कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा।' एक आधिकारिक बयान में बाद में कहा गया कि यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न कैटेगरीज जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन सहायक, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप एक्ससी स्टाफ को भुगतान की जाएगी।

रेलवे यूनियनों ने चलाया अभियान

बता दें कि घोषणा से पहले कई रेलवे यूनियनों ने छठे वेतन आयोग के बजाय सातवें वेतन आयोग के आधार पर प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस की मांग करते हुए गुरुवार को सोशल मीडिया अभियान चलाया था। इससे पहले आईआरईएफ ने अपनी मांग के समर्थन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेटर लिखा था, लेकिन उनके ऑफिसर्स ने कहा कि उन्हें सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

आईआरईएफ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने कहा, "हमें छठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन के आधार पर हर साल उत्पादकता से जुड़ा बोनस मिलता है, जो अन्यायपूर्ण है। उन्होंने बताया कि बोनस राशि 17,951 रुपये है, इसकी गणना 7,000 रुपये के वेतनमान पर की जाती है, जो अब लागू नहीं होता है क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया है।