असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही ऐसा नियम बनाने वाली है जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ दो बच्चों वाले परिवारों को ही मिलेगा। अधिक बच्चों वाले परिवारों को सरकार की योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। सरमा ने धीरे-धीरे राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में इस नियम को लागू करने का भी ऐलान किया।

मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि असम सरकार राज्य की योजनाओं में लाभ लेने के लिए चरणबद्ध तरीके से 'दो बच्चा नीति' को लागू करेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं में तो अभी यह संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं में इसे लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि प्रस्तावित 'जनसंख्या नियंत्रण नीति' असम में सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं होगी, क्योंकि कई योजनाओं का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा, ''कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें हम दो बच्चे की नीति लागू नहीं कर सकते, जैसे कि स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास। लेकिन कुछ योजनाओं में, जैसे अगर राज्य सरकार आवास योजना की शुरुआत करती है तो दो बच्चे के नियम को लागू किया जा सकता है। धीरे-धीरे आगे चलकर राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में यह लागू की जाएगी।''