लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दलों की निगाहें अब पंचायत चुनाव पर लगी है. 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल अपना पूरा दमखम इस पंचायत चुनाव में दिखाने की तैयारी में जुटे हैं. प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल के पहले हफ्ते तक संपन्न करा लिए जाएंगे और त्रिस्तरीयपंचायत चुनाव में चारों पदों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे. पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में 15 फरवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके 45 दिन के भीतर पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. ये कहना है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का.

बदल सकते हैं नियम

इस बार पंचायत चुनाव में कुछ नियम भी बदल सकते हैं. सरकार इस तैयारी में है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य किया जाए. साथ ही साथ जिनके दो बच्चे हैं वहीं चुनाव में उम्मीदवार बन सके. इसके लिए भी नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है. पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि पंचायत भी पढ़ी लिखी हो यह सोच सरकार की है, और देश के कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव को लेकर इस पर नियम भी बनाए गए हैं. साथ ही इन पंचायत चुनाव में अपराधी उम्मीदवारी ना कर सकें इस पर भी कुछ कड़े नियम सरकार ला सकती है. हालांकि पंचायती राज मंत्री का कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश में इस पर फैसला होना है, उनकी माने तो कैबिनेट में यह फैसले लिए जाएंगे.