नई दिल्‍ली- सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्‍टडीज़ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि बीजेपी की सरकार सत्ता में आने के बाद हमने लगातार बातचीत की आवश्‍यकता के बारे में बात की थी। हम एक मुक्‍त व्‍यापार समझौता चाहते हैं। उन्‍होंने कहा कि मैं समझता हूं कि यूरोप के साथ एफटीए एक आसान समझौता नहीं है। विदेश मंत्री ने आरसीईपी को लेकर कहा कि हमने देखा है कि हमारी कई मूल चिंताओं को संबोधित ही नहीं किया गया।

उन्‍होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में हमें इस बात का निर्णय लेना था कि क्‍या हमें एक ऐसे व्‍यापार समझौते में शामिल होना चाहिए जहां हमारी मुख्‍य चिंताओं का स्‍पष्‍ट नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जयशंकर ने संयुक्‍त राष्‍ट्र में उचित परिवर्तन लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि हम किन्‍हीं एक या दो देशों को उनके व्‍यक्तिगम लाभ के लिए इतिहास के एक पल को रोकने की कोशिश करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हम जितने समय तक इस ग्रिडलॉक को जारी रहने देंगे यह संयुक्‍त राष्‍ट्र को नुकसान पहुंचाता रहेगा।