पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने के फैसले का भारत ने विरोध किया है। भारत ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए दो टूक कहा कि पाक ने असंवैधानिक तरीके से ये दर्जा दिया है और वह गिलगिट-बाल्टिस्तान को खाली करे। बता दें कि, भारत के विरोध के बावजूद इमरान सरकार ने रविवार को इन इलाकों को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान कर दिया।

पाकिस्तान के इस कदम का विरोध करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से में अवैध और जबरन कब्जे के तहत भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयास को दृढ़ता से अस्वीकार करती है। मैं फिर से दोहराता हूं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश सहित गिलगिट-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है।

अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, इस तरह के प्रयास पाकिस्तान के अवैध कब्जे का दावा करते हैं। इस तरह के प्रयासों से इन पाक अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सात दशकों से अधिक समय तक मानव अधिकारों के उल्लंघन और आजादी से वंचित रखने को नहीं छुपाया जा सकता। उन्होंने कहा- हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया है। उन्होंने गिलगित में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान सरकार के फैसले की घोषणा की। इमरान ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और एकजुटता को बनाए रखने के लिए आर्मी का मजबूत होना बेहद जरूरी है।इमरान खान ने कहा, हमने यह फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजॉलूशन को ध्यान में रखते हुए किया है। इमरान खान ने कहा कि वह गिलगित-बाल्टिस्तान को दिए जाने वाले पैकेज के बारे में चर्चा या ऐलान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव के चलते लागू हुए नियमों का उल्लंघन होगा।