केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता संस्था नाफेड को चालू सत्र में जम्मू-कश्मीर में 12 लाख टन सेब की खरीद के लिए अधिकृत किया है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) को इस के लिए 2,500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है। सेब के काम में नाफेड को कोई नुकसान हुआ तो उसे केंद्र सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन बराबर बराबर वहन करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक सरकारी बयान में कहा गया,'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू सत्र में भी बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत जम्मू-कश्मीर में सेब की खरीद को भी मंजूरी दी है जैसा कि पिछले सत्र 2019-20 के दौरान किया गया था।ज्ज् बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों से लगभग 12 लाख टन सेब खरीदा जा सकता है, और भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाएगा।

बयान के अनुसार, इससे सेब उत्पादकों को माल बेचने की एक अच्छी सुविधा होगी तथा वहां लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे सरकार का कहना है कि इस योजना से वहां उत्पादकों को सेब के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में किसानों की कुल आय में वृद्धि होगी। सरकार के अनुसार, खरीद का काम, नाफेड के द्वारा, राज्य-नियोजित एजेंसी योजना एवं विपणन निदेशालय, बागवानी विभाग तथा जम्मू-कश्मीर बागवानी प्रसंस्करण और विपणन निगम (जेकेएचपीएमसी) के माध्यम से की जाएगी।

पिछले सत्र की तरह चालू सत्र के लिए भी सेब की विभिन्न किस्मों और ग्रेड की कीमत के निर्धारण के लिए मूल्य समिति काम करेगी। जेएंडके का केंद्रशासित प्रशासन निर्दिष्ट मंडियों में सेब की सरकारी खरीद के लिए बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान करेगा। खरीद प्रक्रिया की निगरानी केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति तथा केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यान्वयन और समन्वय समिति द्वारा की जायेगी।