आर्थिक सुस्‍ती (Economic Slowdown) को लेकर पहले से ही जूझ रही भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian Economy) कोरोना संकट के बीच (Coronavirus Crisis) बुरी तरह हिल गई है. हालात ऐसे हैं कि केंद्र सरकार लगातार सरकारी उपक्रमों (PSUs) में अपनी हिस्‍सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रही है. इसी क्रम में 27 जुलाई 2020 को वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने एक अहम घोषणा करते हुए बताया था कि केंद्र सरकार ने 23 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण (Privatisation) का फैसला लिया है. इसे कैबिनेट (Cabinet) से भी हरी झंडी मिल चुकी है.

बेची जाने वाली हिस्‍सेदारी का प्रतिशत बाजार के हिसाब से होगा तय
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा के दौरान ये नहीं बताया था कि ये निजीकरण के दायरे में आने वाली 23 सरकारी कंपनियां कौन-कौन सी हैं. अब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत किए गए आवेदन में पता चला है कि सरकार 23 नहीं, बल्कि 26 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्‍सेदारी बेच रही है. आरटीआई आवेदन में इन कंपनियों के नाम भी पूछे गए थे. जवाब में सभी 26 कंपनियों के नाम के साथ बताया गया है कि बेची जाने वाली हिस्‍सेदारी का प्रतिशत बाजार के मुताबिक तय किया जाएगा.