वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) अब भारत में गैर-कानूनी रूप से घरों में रखे गए सोने (illegal Gold) के लिए एमनेस्टी प्रोग्राम (आम-माफ़ी कार्यक्रम) पर विचार कर रहा है. इस प्रोग्राम के जरिए सरकार चाहती है कि टैक्स चोरी (Tax Evasion) पर लगाम लगे और ​आयात पर निर्भरता कम हो. एक बिजनेस न्यूज वेबसाइट ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार लोगों से अपील करेगी कि वो गैर-कानूनी रूप से रखे पीलीधातु के बारे में टैक्स विभाग को जानकारी दें. इसके लिए उन्हें लेवी या पेनाल्टी देनी होगी. हालांकि, यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है. सरकार अभी भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार कर रही है.

पीएम मोदी ने राज्यों की सहमति से साल 2015 में तीन प्लान के बारे में जानकारी दी थी, जोकि घरों में रखे करीब 25,000 टन सोने, संस्थानों द्वारा फिजिकल गोल्ड रखना और आयात कम करने के बारे में था ताकि निवेश के वै​कल्पिक साधन मिल सके. हालांकि, ये प्लान पॉपुलर नहीं हो सका क्योंकि एक वर्ग अपने पास रखे सोने को छोड़ना नहीं चाहता था. घरों में रखे सोने का एक बड़ा हिस्सा ज्वेलरी के फॉर्म में है और विशेष मौके पर इसे पहनते हैं. हालांकि, एक दूसरा वर्ग वो भी था,​ जिन्हें डर था कि उन्हें टैक्स विभाग द्वारा दंडित किया जाएगा.

सरकार के पास रखना होगा गोल्ड का एक हिस्सा ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जो लोग अपने गोल्ड का ब्यौरा देंगे, उन्हें कानूनी रूप से रखें अपने गोल्ड का एक हिस्सा सरकार के पास कुछ समय के लिए रखना होगा. पिछले साल 30 अक्टूबर को एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि उस दौरान भी सरकार एक ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रही थी. हालांकि, उस दौरान टैक्स विभाग ने ऐसे किसी प्रोग्राम की खबरों को खारिज कर दिया था.