जाने-माने पत्रकार विनोद दुआ पर हुई एफ़आईआर का विरोध करते हुए संपादकों की संस्था 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया' ने दुआ के समर्थन में एक बयान जारी किया है.

सोमवार को जारी बयान में गिल्ड ने कहा है कि दुआ पर हमला दरअसल उनके बोलने की आज़ादी पर हमला है और ये एक तरह से उन्हें परेशान करने का तरीक़ा है.

बयान में कहा गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई राज्यों में पुलिस में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वो पत्रकारों पर लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों का संज्ञान ले रही है और फिर उसे पत्रकारों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर में तब्दील कर रही है.

बयान के मुताबिक़ पुलिस के इस रवैये से संपादकों की ये संस्था काफ़ी चिंतित है.

विनोद दुआ का ज़िक्र करते हुए कहा गया है कि, "बीजेपी प्रवक्ता की शिकायत पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर इसकी ताज़ा मिसाल है. उन पर लगाए गए आरोप उनके बोलने की आज़ादी और निष्पक्ष टिप्पणी करने के उनके अधिकार पर खुला हमला है. इस बुनियाद पर एफ़आईआर उनको परेशान करने का एक साधन है और यह एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जो ख़ुद एक सज़ा है."

बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने चार जून को दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में विनोद दुआ के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की थी.

बीजेपी प्रवक्ता ने विनोद दुआ पर यूट्यूब चैनल एचडब्लू न्यूज़ पर फ़ेक न्यूज़ की मार्केटिंग करने का आरोप लगाया है.

बीजेपी प्रवक्ता ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली दंगों जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सोच-समझकर अफ़वाह और ग़लत सूचना फैलाने का काम किया है.

एफ़आईआर की कॉपी में कहा गया है कि कोरोना की वजह से पैदा हुए इस संकट काल में सोशल मीडिया के माध्यम से अफ़वाहें फैलाने और ग़लत सूचनाओं के देने से समाज में अलग-अलग समुदाओं के लोगों के बीच वैमन्यस और घृणा का भाव बढ़ रहा है.

विनोद दुआ के ऊपर आईपीसी की धारा 290 (लोगों के बीच अशांति पैदा करना), 505 (समाज में अशांति पैदा करने वाला बयान देना) और 505 (2) (अपमानजनक टिप्पणी वाले प्रकाशित सामग्रियों को बेचना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

नवीन कुमार ने अपनी शिकायत में आगे सीएए विरोध-प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ज़िम्मेवार ठहराने वाली ग़लत रिपोर्टिंग करने का भी जिक्र किया है.