काठमांडू: नेपाल 9 जून को प्रतिनिधि सभा में नक्शे से जुड़े एक संवैधानिक संशोधन को अपनाएगा. ये खबर सामाचार एजेंसी एएनआई ने नेपाली मीडिया के हवाले से दी है. एक बार संविधान संशोधन पारित हो जाने के बाद नेपाल नए नक्शे को कानूनी दर्जा मिल जाएगा. इस विवादित नक्शे में भारत के कुछ भागों को नेपाल अपना अंग बता रहा है.

31 मई को पेश किया था संविधान संशोधन
भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बीच 31 मई को नेपाल सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था. ये संविधान संशोधन को मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने के एक दिन बाद पेश किया गया. नेपाल ने हाल में देश का संशोधित राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर दावा किया था.

नेपाल के इस दावे पर भारत ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा था कि ''बढ़ा-चढ़ाकर किए गए कृत्रिम'' दावे को स्वीकार नहीं करेगा. संशोधित विधेयक को संसद से मंजूरी मिलते ही नये मानचित्र का उपयोग सभी आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाएगा. संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति विधेयक पर अंतिम मंजूरी देंगे.