गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की बैठक 12 जून को होनी तय है. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में कोविड-19 के टैक्स रेवेन्यू पर असर की समीक्षा की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग लेंगे.

सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस महामारी के केंद्र और राज्यों के राजस्व पर पड़ने वाले असर और इसकी भरपाई के कदमों पर विचार किया जाएगा. टैक्स कलेक्शन के खराब आंकड़ों और रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाए जाने की वजह से सरकार ने अप्रैल और मई माह के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं.

काउंसिल की बैठक में जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कोष जुटाने के उपायों पर भी चर्चा होगी.

जीएसटी काउंसिल की पिछली 14 मार्च को हुई बैठक में सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल द्वारा मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी जरूरतों पर गौर करेगी. राज्य मुआवजे के कम भुगतान को लेकर शिकायत कर रहे हैं. ऐसे में राज्यों को राजस्व गारंटी के लिए बाजार से कर्ज जुटाने पर विचार किया जा रहा है.

जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी के क्रियान्वयन के पहले पांच साल तक राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है. मुआवजे की गणना 2015-16 को आधार वर्ष पर राज्यों के जीएसटी संग्रह में सालाना 14 फीसदी की बढ़ोतरी के अनुमान के आधार पर की जाती है.