भारत के कुछ इलाकों को अपना बनाकर दिखाते हुए नया नक्शा प्रकाशित करने वाले नेपाल ने इस मसले पर अपना कदम पीछे हटाया है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, देश के नक्शे को अपडेट करने के लिए नेपाल के संविधान में संशोधन किया जाना था जिसके लिए बुधवार को संसद में प्रस्ताव रखा जाना था और चर्चा निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। बताया जाता है कि नेपाल सरकार ने ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्यवाही को हटा दिया।

विपक्ष को लेना होगा साथ

नेपाल के प्रतिनिधि सभा में संशोधन के लिए संसद में चर्चा आयोजित करने के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया था। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के राजनीतिक दलों ने इस मसले पर राष्ट्रीय सहमति बनाए जाने का फैसला किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को नए नक्‍शे के मसले पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी लेकिन राजनीतिक दलों में इस मसले पर एक राय नहीं बन पाई। मालूम हो कि नेपाल में किसी भी संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।