आज जारी हुए आत्मनिर्भर भारत पैकेज का तीसरा हिस्सा कृषि और उससे जुड़े सेक्टर पर केंद्रित रहा। आज वित्त मंत्री ने क्षेत्र के लिए कुल 11 ऐलान किए जिसमें से 8 ऐलान बुनियादी ढांचे यानि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हैं वहीं 3 ऐलान क्षेत्र में कामकाज से जुड़े सुधारों के लिए किए गए हैं। सरकार के मुताबिक इन कदमों से किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में काम कर रहे कारोबारियों के लिए भी काम करने में पहले से ज्यादा आसानी होगी। आज के ऐलान में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य पदार्थ के कारोबार में शामिल छोटे कारोबारी, मछली उत्पादन, पशु चिकित्सा, जड़ी बूटी और औषधीय पौधों की पैदावार, मधुमक्खी पालन, फल सब्जियों, और सेक्टर से जुड़े सुधार जैसे विषय शामिल हैं।

खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

कटाई के बाद फसलों के बेहतर भंडारण और प्रबंधन के लिए सरकार ने खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है इसके तहत सरकार ने आज 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया। इस फंड की मदद से कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक गोदाम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओ को फाइनेंस किया जाएगा।

माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज MFE) के लिए 10 हजार करोड़

असंगठित क्षेत्र के MFE के लिए वित्त मंत्री ने आज 10 हजार करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक इस योजना के तहत कारोबारियों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाएगा जिससे वो FSSAI के मानकों को पूरा कर सकेंगे, साथ ही इनके ब्रैंड और मार्केटिंग में भी मदद की जाएगी जिससे कारोबारियों को नए मौके मिलेंगे। इस योजना से 2 लाख MFE को फायदा मिलेगा। योजना में क्लस्टर आधारित उद्योगों पर फोकस किया जाएगा जिसमें किसी एक जगह के विशेष उत्पाद में लगे छोटे