होम कोर्ट में जैकेट-गाउन न पहनने के निर्देश, जल्द लागू होगा नया ड्रेस कोड : CJI

समाचारदेश Alert Star Digital Team May 13, 2020 09:39 PM

कोर्ट में जैकेट-गाउन न पहनने के निर्देश, जल्द लागू होगा नया ड्रेस कोड : CJI

कोर्ट में जैकेट-गाउन न पहनने के निर्देश, जल्द लागू होगा नया ड्रेस कोड : CJI

कोर्ट में जैकेट-गाउन न पहनने के निर्देश, जल्द लागू होगा नया ड्रेस कोड : CJI

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इतिहास में कोरोना (COVID-19) एक नया मोड़ ला चुका है. सुप्रीम कोर्ट के जज मुकदमों की सुनवाई के दौरान कोट, जैकेट और गाउन नहीं पहन रहे हैं. आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जज काली पैंट, सफेद शर्ट और न्यायिक नेकबैंड पहन कर ही बैठे.

शायद पहली बार बिना गाउन, कोट और जैकेट पहने जज बेंच में शामिल हुए. इसके बाद अगली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) भी सफेद शर्ट और नेकबैंड लगाए नज़र आए.

भारत के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे (Sharad Arvind Bobde) ने बुधवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायाधीशों और वकीलों को जल्द ही गाउन और जैकेट न पहनने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि "इनसे वायरस की चपेट में आने के आसार बढ़ जाते हैं." न्यायाधीश बोबडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) से कहा कि उनके विचार में न्यायाधीशों और वकीलों को कुछ समय के लिए जैकेट और गाउन नहीं पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि "यह वायरस की चपेट में आसानी से ला सकता है."

वाट्सएप पेमेंट (Whatsapp payment) सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के लिए नए निर्देश की मांग वाली नई याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ की ओर से यह टिप्पणी की गई, जिसमें न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे. बुधवार को न्यायाधीशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के लिए सफेद शर्ट और एक बैंड पहना था.

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सिब्बल ने पीठ से पूछा कि न्यायाधीश औपचारिक पोशाक में क्यों नहीं हैं.

न्यायमूर्ति बोबडे ने सिब्बल को बताया कि न्यायाधीशों को सूचित किया गया है कि गाउन और जैकेट आदि ऊपर से अतिरिक्त कपड़े पहनने से कोरोनो वायरस के प्रसार को बढ़ावा मिल सकता है. पीठ ने सिब्बल से कहा कि इस मामले पर, न्यायाधीशों और वकीलों को सुनवाई के दौरान गाउन या रोब्स पहनने से छूट देने के निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे.

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