रकार ने आशंका जताई है कि लॉकडाउन के दौरान उत्पादन में कमी और मजदूरों के संकट के नाम पर देश में जमाखोरी और कालाबजारी जोर पकड़ सकती है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह करते हुए उन्हें इस बारे में निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें जमाखोरों एवं कालाबाजारी करने वालों को सजा देने के लिए सख्त कानून लागू करने के लिए कहा है। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत खाद्य पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन, निर्माण एवं माल-ढुलाई की अनुमति दी है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गृह सचिव ने कहा है कि इस तरह की रिपोर्टें हैं कि मजदूरों की कमी एवं अन्य कारणों के चलते उत्पादन में कमी आई है। उन्होंने कहा, 'इसे देखते हुए जमाखोरी, कालाबाजारी और ऊंची कीमतों की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता।' गृह सचिव ने जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने इसके लिए आवश्यक वस्तुएं अधिनियम (1955) के प्रावधानों को लागू करने का भी निर्देश दिया है।