सरकार ने शनिवार (28 मार्च) को उन आरोपों को सिरे से खारिज किया कि 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा बिना पूर्व योजना बनाए की और कहा कि कोविड-19 को लेकर भारत की प्रतिक्रिया एहतियात बरतने वाली, गंभीर और क्रमवार कदम उठाने की रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड-19 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित करने से काफी पहले ही व्यापक प्रतिक्रिया प्रणाली लागू कर चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतरराष्ट्रीय चिंताओं के मद्देनजर 30 जनवरी को कोरोना वायरस को सार्वजनिक स्वस्थ्य आपात स्थिति घोषित किया था।

इसमें कहा गया है कि संकट के मद्देनजर त्वरित प्रक्रिया के क्रम में शुरुआत से ही लोगों की जांच करना, अलग रखना और निगरानी की व्यापक और मजबूत व्यवस्था को लागू कर दिया था। इसके दायरे में कारोबार या पर्यटन के बाद लौटे भारतीय, छात्रों के साथ ही विदेशी नागरिक भी रखे गए। गौरतलब है कि सरकार की इस बात को लेकर कुछ वर्गो द्वारा आलोचना की जा रही है कि उसने लॉकडाउन की घोषण बिना योजना बनाए की। यह आलोचना इन खबरों के बीच हो रही है कि देश के कई क्षेत्रों में प्रवासी मजदूर बिना संसाधन के फंसे हुए हैं।