कोरोना वायरस से निपटने के लिए 21 दिवसीय राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से देश के 10 प्रमुख सरकारी बैंकों की विलय प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एक अप्रैल से बैंकों का विलय प्रभावी हो जायेगा।

लॉकडाउन से प्रभावित किसान, गरीब , दिहाड़ी मजदूरों , महिला, वरिष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग और निचले स्तर के वेतनभाेगियों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरूवार को घोषणा किये जाने के दौरान वित्तीय सेवाओं के सचिव देबाशिष पांडा ने यह जानकारी दी।

श्री पांडा ने एक सवाल के जबाव में कहा कि बैंकों के विलय की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है और यह पूर्व निर्धारित तिथि से प्रभावी होगा।

इस विलय प्रक्रिया के तहत 10 सरकारी बैंकाें का विलय कर चार बैंक बनाया जा रहा है। इस तरह से कुल सरकारी बैंकों की संख्या 27 से कम होकर 12 रह जायेगी। पंजाब नेशनल बैंक में ओरियेंटल बैंक ऑफ कामर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किया जायेगा। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय कर एक बैंक बनाया जा रहा है। यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कार्पोरेशन बैंक का विलय हो रहा है। इसी तरह से इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में विलय होना है।