इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए कथित उपद्रवियों की फोटो हटाने का आदेश दिया है. इन सभी कथित उपद्रवियों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ करने का आरोप है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोर्ट के इस फैसले को संविधान की जीत बताई है. उन्होंने आजतक से बात करते हुए कहा कि लखनऊ में पोस्टर लगाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है वो सही मायनों में संविधान की जीत है. इस फैसले के लिए मैं माननीय न्यायालय को बधाई देता हूं.

वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट कर कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने लिखा, 'लखनऊ में सीएए के विरोध में किये गये आन्दोलन मामले में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सड़कों-चैराहों पर लगे बड़े-बड़े सरकारी होर्डिंग-पोस्टरों को मा. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर, उन्हें तत्काल हटाये जाने के आज दिये गये फैसले का बीएसपी स्वागत करती है.'