मोदी सरकार हमारे पड़ोसी मुल्क चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है! वह भी लीगल तरीके से, जिसके बाद से देश के 5 राज्यों में एक झटके में बाजी पलट जाएगी! जी हां, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य (जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश) लोकसभा एवं विधानसभा के परिसीमन के लिए गठित परिसीमन आयोग का अध्यक्ष शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया! इनकी छवि काफी साफ है तो मोदी सरकार ने ऐसे इंसान को अपने मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा बनाया!

आपको बता दें कि जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है वह जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में किया गया है! बता दें कि यह राज्य बड़े सं'वेदनशील राज्य हैं क्योंकि इन राज्यों की सीमाएं हमारे पड़ोसी मुल्कों से लगती है! जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हमेशा चीन अपनी घु'सपैठ करता रहता है! ठीक ऐसे ही मणिपुर और नागालैंड से बांग्लादेश की सीमा लगती है! जम्मू कश्मीर का तो आपको मालूम ही है उसमें अक्सर ही पाकिस्तान अपनी घु'सपैठ करता रहता है! ऐसी में ऐसे राज्यों का परिसीमन आयोग गठित करना भारत की परिधि को सुरक्षित रखना है!

बता दें कि जब पीओके को लेकर परिसीमन की बात की गई तो देश विरोधियों को मिर्ची लग गई थी! क्योंकि परिसीमन चीज ही ऐसी है! अभी तक पीओके में कुछ ऐसी विधानसभा की सीटें थी जिन पर भारतीय चुनाव नहीं लड़ सकती थी लेकिन जब उस क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा (अर्थात दोबारा से मापा जाएगा) तो कौन सी सीट भारत की परिधि में आती है उसका पता लगाया जा सकेगा! इसीलिए जब पीओके पर परिसीमन की बात हुई थी तो देश विरोधियों को मिर्ची लगी थी क्योंकि अगर परिसीमन किया जाता तो यह सुनिश्चित हो जाता कि यह एरिया विधानसभा के अंतर्गत आता है! जिसके चलते वहां चुनाव होते हैं तो उससे उन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार हो जाता!

आपको बता दे, भारत-पाकिस्तान की सीमा को एनओसी कहा जाता है तो ठीक इसी प्रकार चीन और भारत की सीमा को एलएसी कहा जाता है! जिसका अक्सर चीन जो प्रयोग करता है और हमेशा सीमा क्रॉस करने की कोशिश करता है! lac के पास कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम चुनाव करा सकते हैं तो ऐसे में क्षेत्र में भारत की सत्ता साबित हो जाती है! तो यही होता है परिसीमन! जिसके चलते अब मोदी सरकार में देश के 5 राज्यों में परिसीमन गठित किया है!