हमास और इजरायल के बीच लगातार तीन रातों से लड़ाई चल रही है. दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं. हमास शासित क्षेत्रों से सिलसिलेवार दागे गए रॉकेट के जवाब में सोमवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर स्थित उसके कई ठिकानों पर हमले किए (Hamas Attacks on Israel). बीते हफ्ते इजरायल की एक जेल से छह फलस्तीनी कैदियों के भागने के बाद से ये तनाव बढ़ गया है. कैदियों के भागने की खुशी में गाजा से इजरायल पर आग वाले गुब्बारे फेंके गए थे. इसके बाद इजरायल ने बीते हफ्ते भी गाजा पर हमला किया था.

इजरायली सेना के अनुसार, हमास ने रविवार और सोमवार को रॉकेट से तीन अलग-अलग हमले किए, जिनमें से कम से कम दो को नाकाम कर दिया गया. सेना ने बताया कि इसके जवाब में इजरायल ने हमास के ठिकानों को अपना निशाना बनाया है. दोनों पक्ष से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है (Israel Hamas War). इजरायल के विदेश मंत्री याईर लपिद ने एक दिन पहले कहा था कि हमास के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए कोई नया तरीका अपनाना चाहिए. लपिद ने गाजा में निवेश करने की एक अंतरराष्ट्रीय योजना का खुलासा किया, जिसके बदले में हमास पर दबाव डालकर उसके सैन्य कार्यक्रम को रोकने को कहा जा सकता है.

बातचीत के बाद तैयार किया गया प्रस्ताव

लपिद ने तेल अवीव के उत्तर में स्थित रीखमान विश्वविद्यालय में अपने भाषण में कहा, ‘अब तक इजरायल की नीति से स्थिति बहुत हद तक बदली नहीं है. हमें कोई नया तरीका अपनाना होगा.’ उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को अमेरिका और अन्य देशों के साथ बातचीत करने के बाद तैयार किया गया है (Fight Between Israel Hamas). उन्होंने कहा कि इसे पहले भी पेश किया गया था लेकिन युद्ध के हालात, विश्वास की कमी और दोनों पक्षों में आंतरिक विभाजन के चलते लागू नहीं हो सका. इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बैनेट ने इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

इजरायल और हमास में नहीं बन रही बात

मई महीन में 11 दिन तक चले युद्ध के मद्देनजर मिस्र ने दीर्घकालिक शांति के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की थी. दोनों पक्षों को एक समझौते तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. हमास की मांग है कि इजरायल गाजा पर लगी आर्थिक नाकेबंदी को हटाए. जबकि इजरायल चाहता है कि हमास उसके दो नागरिकों को रिहा कर दे और दो मृत सैनिकों के अवशेष लौटाए (Israel Hamas Issues). इनके बीच गाजा परिवारों के लिए कतर के कल्याणकारी भुगतान को अनुमति देने पर भी चर्चा हो रही है. इजरायल चाहता है कि हमास फंड का इस्तेमाल सैन्य कार्यों के लिए ना करे और इसकी गारंटी भी दे.