होम प्रयागराज में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! हाईकोर्ट और सर्किट हाउस के आसपास नहीं लगेंगे Urban Market और Vending Zone
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहर के सुनियोजित विकास को लेकर अहम आदेश जारी किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहर के सुनियोजित विकास को लेकर अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट, सर्किट हाउस और इनके आसपास की प्रमुख सड़कों पर भविष्य में किसी भी तरह के अर्बन मार्केट या वेंडिंग जोन स्थापित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही नगर निगम को इन बाजारों के लिए दूसरी जगह तलाशने और वहां पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अरविंद कुमार मिश्रा और 34 अन्य सहित कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि शहर की प्रमुख सड़कों पर बाजार स्थापित होने से भीड़भाड़ बढ़ सकती है और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट, सर्किट हाउस और आसपास के क्षेत्रों को अर्बन मार्केट तथा वेंडिंग जोन से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने प्रयागराज नगर निगम से ऐसे वैकल्पिक स्थान चिह्नित करने को कहा है, जहां अर्बन मार्केट और वेंडिंग जोन स्थापित किए जा सकें। इन स्थानों का क्षेत्रफल भी निर्धारित करना होगा। इसके अलावा बाजारों में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध करानी होगी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाजारों के लिए ऐसी जगहों का चयन किया जाए, जहां उनकी वजह से मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा न हो और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से सुझाव दिया गया था कि अर्बन मार्केट में आने वाले वाहनों की पार्किंग ग्रीन बेल्ट के सामने कराई जा सकती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं माना और इसे खारिज कर दिया।
कोर्ट ने सरोजिनी नायडू मार्ग का भी उल्लेख किया, जो प्रयागराज की प्रमुख सड़कों में शामिल है। इस मार्ग के आसपास शिक्षा विभाग, गवर्नमेंट प्रेस और राजस्व परिषद जैसे कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में बाजार और वेंडिंग जोन स्थापित करने से यातायात संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं।
हाईकोर्ट ने शहर के नियोजित विकास पर जोर देते हुए कहा कि आवासीय इलाके शहर के फेफड़ों की तरह होते हैं। यदि इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाई जाती हैं तो इससे ट्रैफिक जाम और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएं पैदा होंगी।
कोर्ट ने कहा कि शहर के मास्टर प्लान में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए, ताकि दोनों तरह की गतिविधियां निर्धारित स्थानों पर ही संचालित हों।
सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से बताया गया कि 20 जुलाई के आदेश से पहले एक अर्बन मार्केट में 60 दुकानों का आवंटन किया जा चुका था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
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