नारी सुरक्षा-सम्मान व स्वावलंबन के लिए कृतसंकल्पित योगी सरकार अब महिलाओं-बालिकाओं की आवश्यकताओं पर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेगी। मिशन शक्ति 4.0 का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ करने के बाद पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खाका तैयार किया है।

वहीं महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, नेतृत्व व संचार कौशल विकसित किए जाने का भी प्रयास निरंतर जारी है। यह जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी।

मॉडल ग्राम पंचायत की प्रधानों का होगा सम्मान, 17500 प्रधानों को किया जाएगा प्रशिक्षित

शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन अंतराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है। इसके बाद 16 से 18 अक्टूबर तक मॉडल ग्राम पंचायत की महिला प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अक्तूबर से जनवरी 2024 के मध्य तक स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से लगभग 17500 महिला प्रधानों को उनके अधिकारों, नेतृत्व व संचार कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवधि में ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) व जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के माध्यम से 1 लाख 15 हजार 404 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना को ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाया जाएगा।

क्षेत्र व जिला पंचायत की महिला सदस्यों के विषयों पर विशेष नजर

योगी सरकार की मंशानुरूप पंचायती राज विभाग भी महिलाओं के उत्थान पर विशेष कार्य कर रही है। अक्तूबर से दिसंबर के मध्य तक क्षेत्र व जिला पंचायतों द्वारा महिला सदस्यों के साथ बैठक कर उनके संबंधित विषयों का वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाया जाएगा। वहीं महिला सभाओं का भी आयोजन कर महिलाओं व बालिकाओं की आवश्यकताओं जीपीडीपी का भाग बनाने का निर्देश है। पंचायतों में स्थापित शासकीय प्राथमिक, अपर माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में बालिका शौचालयों की मरम्मत-जीर्णोद्धार कराया जाएगा।

बालिका जन्म की मॉनीटरिंग व पंजीकरण पर जोर

मिशन शक्ति के तहत बालिका जन्म की अक्टूबर 2023 से मॉनीटरिंग करते हुए समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पंजीकरण व सीएसआर पोर्टल पर शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने पर जोर है। ग्राम पंचायत-क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा बालिका जन्म पंजीकरण के विषय में जन जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।