बाद में इस आश्वासन को ‘लंबित’ श्रेणी में डाल दिया गया। सरकारी आश्वासनों को लंबित श्रेणी में डालने का यह अकेला मामला नहीं है। संसदीय कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों में से इस वर्ष अगस्त तक लोकसभा में 1005 और राज्यसभा में 636 आश्वासन लंबित हैं। निचले सदन में दस वर्ष से अधिक पुराने 38 सरकारी आश्वासन लंबित हैं जबकि पांच वर्ष से अधिक पुराने 146 तथा तीन वर्ष से ज्यादा समय से 185 आश्वासन लंबित हैं। इस प्रकार, लोकसभा में 18 फीसद से अधिक सरकारी आश्वासन तीन वर्ष से अधिक समय से और 14 फीसद आश्वासन पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।लोकसभा में सबसे अधिक 82 आश्वासन विधि एवं न्याय मंत्रालय के लंबित हैं जबकि रेल मंत्रालय के 61, शिक्षा मंत्रालय के 56, रक्षा मंत्रालय के 50, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के 48, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के 47, वित्त मंत्रालय के 39, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 35,पर्यटन मंत्रालय के 32, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 31 आश्वासन लंबित हैं। तय प्रावधानों के मुताबिक सभा में कोई आश्वासन दिए जाने के बाद उसे तीन माह के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है।भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग आश्वासनों को निर्धारित तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में समय विस्तार की मांग कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, राज्य सभा में लंबित 636 आश्वासनों में से तीन वर्ष से अधिक समय से 138 आश्वासन और पांच वर्ष से ज्यादा समय से 138 आश्वासन लंबित हैं। उच्च सदन में 31 आश्वासन 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।