यूपी की योगी सरकार ने दलित और पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस वर्ग से जुड़े किसानों को अब कम ब्याजदर पर लोन मिल सकेगा। इसके अलावा पढ़ाई के लिए भी लोन दिया जाएगा। यह लोन पांच से सात साल के लिए उपलब्ध होगा। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी।उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. (पुराना लोकप्रिय नाम एलडीबी) अब अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छोटे किसानों के साथ ही इस वर्ग के अन्य लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण देगा। बैंक से मिलने वाले कम ब्याज वाले कर्ज से इस वर्ग के लोगों को खेती और रोजगार में सहुलियत हो जाएगी। प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) के पक्ष में 200 करोड़ रुपये की शासकीय गारंटी का अनमोदन कर दिया है। 
प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया है कि प्रदेश में पहली बार अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग के गरीब किसानों को खेती और लघु उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा। इस वर्ग के गरीब लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से बैंक को अधिकतम तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा।