'असंसदीय शब्दों' को लेकर मचे बवाल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी शब्द पर बैन नहीं लगा है। कार्यवाही से हटाए जाने वाले शब्दों के चयन को लेकर विवाद पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह 1959 से जारी एक नियमित प्रथा है। उन्होंने कहा, "किसी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।"  
इससे पहले विपक्षी दलों ने 'जुमलाजीवी' और कई अन्य शब्दों को ‘असंसदीय अभिव्यक्ति’ की श्रेणी में रखे जाने को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा। कई दलों ने कहा कि वे पाबंदी लगाने वाले आदेश को नहीं मानेंगे और इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से यह आग्रह भी किया कि वे इस फैसले पर पुनर्विचार करें।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, "सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी उस अधिकार को नहीं छीन सकता है, लेकिन यह संसद की मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। संदर्भ और अन्य सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही से शब्दों को हटाने का निर्णय लिया गया।"