केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने तथा ‘‘स्वच्छ एवं हरित'' उद्देश्य के तहत पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए परामर्श जारी किया है। विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले जारी बयान में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को देश को एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) से मुक्त बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने को कहा गया है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत प्लास्टिक-अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें एसयूपी का उन्मूलन शामिल है, पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बयान में कहा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस और 30 जून तक एसयूपी पर भारत के प्रतिबद्ध प्रतिबंध को देखते हुए मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के लिए एक विस्तृत परामर्श जारी किया गया है।