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होम योगी कैबिनेट की बैठक में 16 अहम प्रस्ताव मंजूर, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मिली हरी झंडी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना सबसे प्रमुख रही।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना सबसे प्रमुख रही। इसके अलावा महिला छात्रावास, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार और दो नए एक्सप्रेसवे से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
यह बैठक ऐसे समय हुई है जब 3 अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं।
कैबिनेट बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी गई है।
इस योजना के दायरे में राज्य के सभी सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय और स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
योजना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रत्येक संस्थान से स्नातक (Graduation) पास करने वाली टॉप-5 मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा जिन छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होगी, उनके लिए स्कूटी का रजिस्ट्रेशन शुल्क और वाहन बीमा का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। स्कूटी वितरण के समय लाभार्थियों को 5 लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार ने तय किया है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत सभी स्कूटियों की खरीद GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
विशेष बात यह है कि इस योजना में दिव्यांगजन, निराश्रित और शहीद परिवारों की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। इन श्रेणियों की छात्राओं के लिए मेरिट की अनिवार्यता नहीं होगी, जिससे उन्हें भी योजना का लाभ मिल सकेगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी, NEET परीक्षा, बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं, राज्य सरकार भी इन सभी विषयों पर अपना पक्ष रखने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति बना रही है।
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