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समाचारदेशविदेश Alert Star Digital Team Sep 10, 2025 07:08 PM

पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की फोन पर बातचीत, यूक्रेन युद्ध और व्यापार समझौते पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया और साथ ही यूक्रेन युद्ध के जल्द समाप्त होने की उम्मीद जताई।

पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की फोन पर बातचीत, यूक्रेन युद्ध और व्यापार समझौते पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया और साथ ही यूक्रेन युद्ध के जल्द समाप्त होने की उम्मीद जताई।

व्यापार और कनेक्टिविटी पर हुई अहम चर्चा

पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि वे भारत-यूरोपीय संघ (EU) व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने और IMEEEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) पहल के जरिए देशों को जोड़ने में अहम सहयोग दे रही हैं। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति जताई।

पीएम मोदी ने दी जानकारी

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा-

“प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई और यूक्रेन में संघर्ष को जल्द समाप्त करने में साझा रुचि दिखाई। पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और IMEEEC पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी का धन्यवाद किया।”

EU के साथ FTA पर तेज हुई वार्ता

गौरतलब है कि भारत ने हाल ही में अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ के बाद कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वार्ता को तेज किया है। 8 सितंबर को यूरोपीय संघ की टीम दिल्ली पहुंची है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 12 सितंबर को EU के ट्रेड कमिश्नर से मिलेंगे और FTA की प्रगति पर चर्चा करेंगे।

भारत को कैसे होगा फायदा?

EU के साथ नया ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार 137.41 अरब डॉलर का रहा। नए समझौते के बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में और मजबूत करेगी। हालांकि, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

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