प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को अगले साल मार्च तक बढ़ाकर करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराना जारी रखेगी। पीएम ने कहा कि हम देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं, ताकि उन्हें अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस योजना को अब मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। लगभग 260,000 करोड़ (₹2.6 ट्रिलियन) की लागत के साथ यह योजना आश्वस्त करती है कि 80 करोड़ से अधिक लोगों के पास अपने घरों में खाना बनाने के लिए भोजन उपलब्ध होगा। कैबिनेट ने 24 नवंबर को पीएमजीकेएवाई का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत की दो-तिहाई आबादी को कोविड -19 राहत उपाय के रूप में प्रति माह मुफ्त अनाज वितरित करने की योजना, मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई।कैबिनेट नोट के अनुसार योजना को अगले चार महीनों के लिए विस्तारित करने की लागत लगभग ₹53,000 करोड़ है। पीएमजीकेएवाई के तहत, सरकार 793.9 मिलियन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न प्रदान करती है। ये प्राप्तकर्ता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आते हैं और इसलिए उन्हें हर महीने रियायती दर पर अनाज भी मिलता है। पीएमजीकेएवाई का उद्देश्य महामारी के दौरान अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना था। इसे मार्च 2020 में अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था।